कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत, SC द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक

 BY- FIRE TIMES TEAM 

• सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दी
• अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फारुकी के खिलाफ जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी।

नई दिल्ली: जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और बी. आर. गवई ने शुक्रवार सुबह कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत दे दी। फारूकी ने एक महीने से अधिक समय जेल में बिताया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फारुकी के खिलाफ जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी।

अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर फारुकी की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

कॉमेडियन पर एक भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन कथित रूप से आपत्तिजनक शो होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा नेता के बेटे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फारुकी को इस शो के लिए पूर्वाभ्यास करने से मना कर दिया।

फ़ारूक़ी के वकील सौरभ कृपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई दिशा निर्देश कॉमेडियन को गिरफ्तार करते समय पालन नहीं किए गए।

अरुणेश कुमार ने कहा कि अदालत के निर्देश – जो गिरफ्तारी करते समय पुलिस के लिए दिशा-निर्देश और प्रतिबंध लगाते हैं कोमेडियन को गिरफ्तार करते समय पालन नहीं किये गए। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, हम अंतरिम जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हैं।

स्टैंड अप कॉमेडियन एक जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। गिरफ्तारी की वजह इंदौर में एक कैफे में नए साल के शो के दौरान हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित रूप से “अभद्र टिप्पणी” थी।

उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का कहना है कि एक भाजपा विधायक के बेटे द्वारा दिए गए “मौखिक साक्ष्य” के आधार पर की गई थी।

फारुकी के अलावा, चार अन्य व्यक्ति – नलिन यादव, प्रखर व्यास, एडविन एंथोनी और प्रियम व्यास – शो के आयोजन से जुड़े थे जिन्हें आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं का अपमान) और अन्य मामलों के तहत दर्ज किया गया था।

एक दिन बाद, फारुकी के दोस्त सदाकत खान को भी गौर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। खान की जमानत याचिका इंदौर में एक सत्र अदालत द्वारा “हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पारित करने और महिलाओं और बच्चों के लिए आपत्तिजनक लेख दिखाने” से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने में शामिल होने के कारण खारिज कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि यह प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य था कि “सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना”।