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Social Media पर मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ सोचकर लिखें।
अनाप-शनाप टिप्पणी पर अब कानूनी कार्रवाई होगी।
प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और जांच की जाएगी।
आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को लिखा पत्र।
कहा ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करें जो आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करता है।
Social Media पर नीतीश सरकार का सख्त निर्देश-
- यदि संस्थान या विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी भ्रामक पोस्ट लिखा जाता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए।
- ताकि सख्ती से एक्शन लिया जा सके।जाहिर है इस आदेश के बाद अब सोशल मीडिया पर अगर किसी मंत्री, विधायक के खिलाफ गलत प्रचार किया गया तो कठोर कार्रवाई तय है।
- गौरतलब है कि बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- इसलिये EOU ने सभी विभागों के पास चिट्ठी भेजी है।
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बिहार सरकार के खिलाफ कोई नहीं कर सकेगा भ्रामक प्रचार-
- आर्थिक अपराध इकाई ने अपने इस आदेश में वैसे किसी भी पोस्ट पर सख्ती बरतने की घोषणा की है।
- जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है।
- सरकार के नीतियों को लेकर भी अगर कोई दुष्प्रचार करेगा।
- तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट( IT Act ) के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि सरकार के नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन तक चलाई जाती है।
- अब ऐसे सारे दुष्प्रचारों पर लगाम लगेगी।
Social Media पर दुष्प्रचार रोकने की बात करते रहे हैं नीतीश-
- सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी मंचों से कई बार बात उठाते रहे हैं।
- पिछले दिनों लॉकडाउन के बाद पहली बार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के दौरान भी नीतीश कुमार ने सख्ती के साथ कहा था।
- सरकार के अच्छे कामों के बजाए गलत बातों को सोशल मीडिया में ज्यादा प्रचारित किया जाता है।
- ऐसी बातों पर रोक लगनी चाहिए और लोगों के लिए सरकार के किये गए कामों को पहुंचाना चाहिए।
