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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना के तहत 6 लाख करोड़ रुपए के बराबर अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इसमें रेलवे, सड़क और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
केंद्र सरकार यह कार्य अगले 4 साल में करेगी। मतलब 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार संपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी।
इस मौद्रीकरण के लिए कुल 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियों, रेलवे के कई खेल स्टेडियम के साथ पहाड़ी रेलवे को भी शामिल किया। कुल 6 लाख करोड़ रुपए में रेलवे की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी।
इस योजना में करीब आधा हिस्सा सड़क और रेलवे से जुड़ा है। जिसमें सड़क क्षेत्र से 1.6 लाख करोड़ रुपये, रेलवे से 1.52 लाख करोड़ रुपए शामिल है।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी चालू वित्त वर्ष में सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड का निजीकरण कर सकती है।
