Fire Times Hindi News on The Time
BY- FIRE TIMES TEAM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता के तहत एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने पर हत्या की राशि नहीं है।
अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोप के तहत एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के ट्रायल कोर्ट की सजा को अलग करते हुए फैसला सुनाया। उस व्यक्ति को 2012 में अपनी सौतेली बेटी के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। वह 15 साल की थी जब अपराध हुआ था।
उस आदमी को 25 साल की जेल – बलात्कार के लिए 10 साल और गर्भपात का कारण बनने के लिए पांच साल के साथ हत्या की कोशिश के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आरोपी जानता था कि वह अपनी सौतेली बेटी को बीमारी पहुंचा सकता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, “यह धारणा कि बलात्कार करने की वजह से स्वस्थ साथी भी संक्रमण से पीड़ित हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इन दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता है।”
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का यह भी अर्थ होगा कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा किसी भी यौन गतिविधि को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय किया जाना चाहिए, “इस बात के बावजूद कि उसके साथी ने ऐसे यौन संबंध के लिए सहमति दी है”।
अदालत ने कहा, “ऐसा इसलिए है क्योंकि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी अधिनियम एक होना नहीं चाहता है यदि इस तरह के अधिनियम के पीड़ित ने भी उसी की सहमति दी है।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का अर्थ यह होगा कि संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद एड्स से पीड़ित व्यक्ति की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।
अदालत ने कहा, “एचआईवी पॉजिटिव पार्टनर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी होगा, अगर हत्या का दोषी न हो।”
अदालत ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी के साथ यह सोचकर बलात्कार नहीं किया की उसकी मौत हो जाए।
