BY – FIRE TIMES TEAM
कोरोना महामारी के कारण जब से देश में लॉकडाउन लगा, तब से रेलवे के कुछ ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलांवा यात्रियों को यात्रा के लिए सिर्फ आरक्षण की ही सुविधा दी गई है। सामान्य श्रेणी की यात्रा रोक दी गई है। जिससे यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है।
रेलवे स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाने और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मोदी सरकार ने 100 से ज्यादा स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए चुना था, इनमें से कई रेलवे स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है।
रेलवे स्टेशन की खूबसूरती और सुविधाओं का भार आम लोगों को उठाना पड़ सकता है। आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करने पर आपको ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम निजी कंपनियों की तरफ से किया जाएगा।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने कहा, “अगले कुछ दिनों में रेलवे स्टेशन के यूजर चार्ज पर फैसला कर लिया जायेगा। रेल यात्रियों को यूजर चार्ज के रूप में मामूली रकम ही चुकानी पड़ेगी। हम जल्द ही इस बारे में सूचना जारी करने जा रहे हैं।”
मोदी कैबिनेट अगले दो हफ्ते में यूजर चार्ज को लेकर फैसला ले सकती है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद यूजर चार्ज कितने रेलवे स्टेशन पर लागू करना है, यह फैसला रेल मंत्रालय ले सकता है।
माना जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के लिए यूजर चार्ज 10-50 रुपये के बीच हो सकता है। इसके साथ ही रेल के अलग-अलग क्लास में यात्रा करने के लिए यह चार्ज अलग-अलग हो सकता है। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए यह अधिकतम 50 रुपये हो सकता है।
यूजर डेवलपमेंट फीस लागू करने के पहले चरण में 120 स्टेशन पर यूजर चार्ज को लागू किया जा सकता है। इसमें नई दिल्ली, मुंबई (छत्रपति शिवाजी टर्मिनस), नागपुर, तिरुपति, चंडीगढ़, ग्वालियर जैसे स्टेशन शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन के लिए बिडिंग डेट को बढ़ाकर 18 दिसंबर और 15 दिसंबर कर दिया गया है।
ग्राहकों से वसूला जाने वाला यूजर चार्ज सीधे निजी निवेशकों को जाएगा, ऐसे में उनके लिए यह फिक्स इनकम की तरह होगी। इस कदम से वे रेलवे स्टेशन के विकास के लिए निवेश को आकर्षित होंगे।
सूत्रों का यह भी कहना है कि इसका असर प्लेटफॉर्म टिकट पर भी होगा। रेल यात्रियों के मामले में यूजर चार्ज ट्रेन किराए में शामिल कर लिया जाएगा। अनारक्षित टिकट के मामले में यह चार्ज शामिल किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई है।