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BY- FIRE TIMES TEAM
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सबसे शक्तिशाली ताकत है जिसके इर्द-गिर्द हर ‘धर्मनिरपेक्ष दल’ की बातें घूमती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 19% है, जो किसी भी पार्टी के राजनीतिक भाग्य को बदलने में सक्षम है।
लेकिन 2014 के बाद ऐसा ध्रुवीकरण हुआ जिसने मुस्लिम वोट बैंक के महत्व को बेअसर कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनावों में, कट्टर हिंदुत्व को यूपी के मतदाताओं के बीच एक बड़ी जगह मिली। इसके साथ-साथ भगवा ब्रिगेड की कुछ चतुर जातिगत चालबाजी ने भाजपा की शानदार जीत सुनिश्चित की। भाजपा को समर्थन इतना जबरदस्त था कि इसने मुस्लिम वोट को लगभग निष्क्रिय कर दिया। यह 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों दोनों में देखा गया है।
इसका नतीजा यह हुआ कि, 2014 के बाद से मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या घट गई। 2014 में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका, 2019 में केवल छह ही अपनी सीटें जीत सके। राज्य विधानसभा में 2012 में मुस्लिम विधायकों की संख्या 63 थी, 2017 में यह घटकर 25 हो गई।
यह देख गया है कि जब भी भाजपा पूर्ण बहुमत से आई है तब, मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट देखी गई है। 1991 के विधानसभा चुनावों में, जब भाजपा ने 425 सदस्यीय सदन में 221 सीटें जीतकर राज्य में अपनी पहली बहुमत वाली सरकार बनाई, तो केवल 23 मुस्लिम उम्मीदवार ही सदन में जगह बना सके थे।
इसी क्रम में, जब भाजपा ने सत्ता खोई और कमजोर हुई तब मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ गया। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने 403 सीटों में से 224 सीटें जीती और बहुमत की सरकार बनाई, तो 68 मुस्लिम विधायकों ने विधानसभा में जगह बनाई। उस साल बीजेपी को सिर्फ 47 सीटें मिली थीं।
वर्तमान विधानसभा में, मुस्लिम सांसदों की कुल संख्या का केवल 6.2% है। यह नीति-निर्माण में समुदाय के हाशिए पर जाने को दर्शाता है।
मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने कहा, “यह केवल संख्या के बारे में नहीं है, समुदाय के प्रतिनिधित्व में कमी का मतलब नीति-निर्माण में लगभग कोई भूमिका नहीं है, जो राज्य की आबादी के लगभग पांचवें हिस्से के लिए अच्छा नहीं है।”
आने वाले चुनावों में, मुस्लिम मतदाता अपने महत्व को फिर से स्थापित करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। समुदाय कोई ऐसी “गलती” नहीं करना चाहता जिससे उनके वोटों का विभाजन हो, जिससे भाजपा को सीधे मदद मिल सके।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम शिक्षाविद ने कहा, “उन्हें (भाजपा) हमारे वोट भी नहीं चाहिए, हमारे प्रतिनिधियों की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी राजनीति सभी को हमारे खिलाफ एकजुट करने की है।”
लेकिन समुदाय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि उनके वोटों का बंटवारा न हो, इस स्तर पर भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के एक वरिष्ठ मौलवी ने कहा, “अगर सभी मुसलमानों ने एक मजबूत पार्टी को वोट दिया होता तो बीजेपी 2017 में सत्ता में नहीं आती।”
एक राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर एके मिश्रा ने कहा, “बीजेपी को हराने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देने की समुदाय की रणनीति ने पिछले तीन चुनावों में काम नहीं किया है। इसलिए, यह एकजुट होकर एक पार्टी का समर्थन कर सकता है जो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है और यह स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी है।”
अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को एकमात्र ऐसी पार्टी मानता है जो भाजपा से मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन भी मैदान में है।
प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, “ओवैसी मुसलमानों के एक वर्ग को यह समझाने में सक्षम रहे हैं कि सपा, कांग्रेस और बसपा जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने सत्ता पाने के बाद उन्हें भूलकर केवल वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया है।”
ओवैसी ने 2017 में भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी सीट जीतने में नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों का एक हिस्सा छीनकर, भाजपा को फायदा पहुंचाकर, धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा उतारे गए कई मुस्लिम उम्मीदवारों की संभावनाओं को धूमिल जरूर कर दिया।
इस चुनाव में इसे दोहराया जाने की एक वास्तविक संभावना है, यहां तक कि मुस्लिम एक राजनीतिक इकाई की तलाश में हैं जो उनके वोटों को एकजुट करेगी और भाजपा के रथ को रोक देगी।
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