सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं रहा, किसानों के समर्थन में शुरू होगा अब मेरा ‘अंतिम आंदोलन’: अन्ना हजारे

BY- FIRE TIMES TEAM

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अगले साल जनवरी के अंत तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित मुद्दों पर उनकी मांगों को पूरा नहीं करने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, और कहा कि यह उनका “अंतिम विरोध” होगा।

रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने रालेगाँव सिद्धि गाँव में पत्रकारों से बात करते हुए हजारे ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से काश्तकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने मुद्दों को हल करने के लिए कुछ नहीं किया है।

अन्ना हजारे ने कहा, “सरकार सिर्फ खाली वादे कर रही है जिसकी वजह से मुझे सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा है। देखते हैं, केंद्र मेरी मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। उन्होंने एक महीने का समय मांगा है, इसलिए मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई, तो मैं अपनी भूख हड़ताल विरोध फिर से शुरू करूंगा। यह मेरा आखिरी विरोध होगा।”

14 दिसंबर को, हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगों को और एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने और कृषि लागत और मूल्य आयोग (CBIP) को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे भुख हड़ताल पर चले जायेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने हाल ही में हजारे से मुलाकात कर उन्हें केंद्र द्वारा पेश किए गए तीन कृषि कानूनों की जानकारी दी।

कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में हजारे ने 8 दिसंबर को उपवास रखा था।

मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 के किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम, 2020 के खिलाफ किसान एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सितंबर में अधिनियमित किए गए तीन कृषि कानूनों को सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया था जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की अनुमति देगा।

हालाँकि, विरोध करने वाले किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा गारंटी को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और मंडियों के साथ उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे। लेकिन, केंद्र ने बार-बार कहा कि ये तंत्र बने रहेंगे।

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