COVID-19 की रिपोर्ट देने में सबसे पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी

BY- FIRE TIMES TEAM

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जहां कर्नाटक ने अच्छी COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग की है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पूरे भारत में सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी मेडरिक्सिव में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पूरे भारत में COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में असमानता पाई गई है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, COVID-19 डेटा की पारदर्शी और सुलभ रिपोर्टिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।

अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन शोधकर्ताओं ने लिखा, “हमने भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।”

उन्होंने कहा, “यह आकलन भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को सूचित करता है और अन्य सरकारों द्वारा महामारी संबंधी डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है।”

निष्कर्षों के लिए, अनुसंधान दल ने देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक अर्ध-मात्रात्मक रूपरेखा तैयार की।

यह ढांचा सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा रिपोर्टिंग के चार प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखता है – उपलब्धता, पहुंच, बारीकियों और गोपनीयता।

अनुसंधान टीम ने इस ढांचे का उपयोग ‘COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग स्कोर’ (CDRS, 0 से 1 तक) की गणना के लिए किया।

अनुसंधान टीम ने दो सप्ताह (19 मई से 1 जून) की अवधि में 29 राज्यों के लिए COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग, आंकड़े जो राज्यों ने दिए, का अध्यन किया।

शोधकर्ताओं ने लिखा, “हमारे परिणाम भारत में राज्य सरकारों द्वारा किए गए COVID-19 डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में एक गंभीर असमानता का संकेत देते हैं।”

निष्कर्षों से पता चला है कि कर्नाटक का CDRS 0.61 (अच्छा) और बिहार और उत्तर प्रदेश CDRS 0.0 (खराब) से 0.26 के औसत मूल्य के साथ भिन्न है।

इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने पाया कि पंजाब और चंडीगढ़ ने आधिकारिक वेबसाइटों पर मरीजों की व्यक्तिगत पहचान जारी करके क्वारंटाइन के तहत व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता किया है।

अध्ययन के अनुसार, राज्यों में CDRS में असमानता राष्ट्रीय, राज्य और व्यक्तिगत स्तर पर तीन महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालती है।

• राष्ट्रीय स्तर पर, यह COVID-19 डेटा की रिपोर्टिंग के लिए एकीकृत ढांचे की कमी को दर्शाता है और राज्यों द्वारा दिए गए डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता की निगरानी या ऑडिट करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• एकीकृत ढांचे के बिना, विभिन्न राज्यों से डेटा एकत्र करना, उनसे अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और महामारी के लिए एक प्रभावी राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया पर फैसला लेना मुश्किल है। इसके अलावा, यह भारत में राज्यों के बीच संसाधनों के समन्वय या साझाकरण में अपर्याप्तता को दर्शाता है।
• व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो अगर सही रिपोर्टिंग नहीं हुई तो हमारे आसपास कौन बीमार है शायद वही पता न चल पाए।

शोधकर्ताओं ने लिखा, “राज्यों के बीच समन्वय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले महीनों में और भी अधिक मरीजों के मिलने की सम्भवना प्रबल है।”