मोदी सरकार ने सर्वे में माना कि नहीं हुआ आदर्श ग्राम योजना के तहत कोई विकास फिर भी SCROLL संपादिका पर हुई एफआईआर

BY- FIRE TIMES TEAM

मोदी सरकार के द्वारा किये गए सर्वे में खुद माना गया है कि जिन गांव को प्रधाम मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था उन गांव में वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं प्राप्त हो पाया है इसके बावजूद SCROLL. IN की संपादिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

यूपी पुलिस द्वारा एक महिला को बदनाम किया गया वो भी उस बात को लेकर जो सच है।

दअरसल, SCROLL. IN की महिला संपादिका ने लॉक डाउन में वाराणसी में एक रिपोर्टिंग की थी जिसमें पता चला कि लॉक डाउन में एक गांव में कोई भी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कि गई थी और उस आर्टिकल को लेकर संपादिका के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी।

लेकिन मोदी सरकार द्वारा किये गए सर्वे में खुद माना गया है कि बुनियादी जरूरतें गांव तक नहीं पहुंची हैं।

2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम द्वारा घोषित की गई बहुप्रचारित आदर्श ग्राम योजना का जमीन पर कोई खास असर नहीं हुआ है, यह कहना है एक टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, जिसमें शिक्षाविद, शोधकर्ता और सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं।

सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा – वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में – मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभाव और प्रगति का आकलन करने के लिए किया गया।

सर्वेक्षण में कहा गया कि पांचवें आम समीक्षा मिशन (सीआरएम) के हिस्से के रूप में, “सीआरएम टीमों द्वारा राज्यों का दौरा किया, लेकिन इस योजना के तहत किसी भी गांव में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करवाया गया।”

सर्वेक्षण में कहा गया, “एसएजीवाई के कई गांवों में, सांसदों ने एमपीएलएडीएस से कोई महत्वपूर्ण पैसा नहीं दिया। अलग-अलग मामलों में, जहाँ सांसद सक्रिय रहे हैं, कुछ बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ है, लेकिन इस योजना ने कोई प्रभाव नहीं डाला है।”

कई एसएजीवाई गांवों में, स्थानीय सांसद ने संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण पैसा नहीं दिया। अलग-थलग मामलों में, जहाँ सांसद सक्रिय रहे हैं, कुछ बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ है, लेकिन इस योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार, इन गांवों को आदर्श गाँव नहीं कहा जा सकता है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 8 जून को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में स्क्रॉल पत्रकार ने दावा किया था, “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में संसद के सदस्यों के लिए आदर्श गाँव योजना, आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव को गोद लिया था। यह चौथा गाँव था जिसे मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में अपनाया था। प्रधानमंत्री के साथ और न ही संघ ने डोमरी के किसी निवासियों की मदद की, जिनके पास आपातकालीन खाद्य सहायता तक पहुँचने के लिए राशन कार्ड भी नहीं था।

यह भी पढ़ें- यूपी: वाराणसी में लॉकडाउन के प्रभाव पर रिपोर्टिंग करने को लेकर SCROLL.IN की सुप्रिया शर्मा पर एफआईआर

न केवल सर्वेक्षण ने एसएजीवाई की विफलता को लाल झंडी दिखा दी, बल्कि इसने विभिन्न योजनाओं के तहत गांवों में शुरू किए गए अन्य विकास कार्यों पर भी चिंता व्यक्त की।

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार की आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों ने गांव गोद लेकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया

सीआरएम ने 120 गांवों में सर्वेक्षण किया, जिसमें आठ राज्यों – छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में एक दर्जन एसएजीवाई गाँव शामिल हैं।