केंद्र का आर्थिक पैकेज पर्याप्त नहीं है, मुफ्त खाद्यान्न बांटना ही पर्याप्त नहीं: रघुराम राजन

BY- FIRE TIMES TEAM

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को कहा कि कोरोनोवायरस महामारी की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए केंद्र का 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज पर्याप्त नहीं है।

द वायर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सभी पड़ावों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हफ़्तों से बंद है।

राजन ने कहा कि सरकार की चुनौती केवल बिगड़ते स्वास्थ्य संकट के प्रभाव से निपटने की नहीं है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने की है जो शायद वर्षों पीछे चली गई है।

राजन ने द वायर को बताया, “हमारे अर्थव्यवस्था में कमी आयी है, जिससे हमारा विकास धीमा हो गया है।”

उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें सभी पड़ावों की तरफ ध्यान देना होगा। पैकेज में कुछ अच्छे बिंदु हैं लेकिन इसे और अधिक अच्छा बनाने की आवश्यकता है।”

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा कि सरकार का पैकेज भी संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करने में पर्याप्त नहीं है।

राजन ने कहा, “अधिक पैसा और खाद्यान्न सामग्री मजदूरों को भेजना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने कहा, “उन्हें सब्जियां चाहिए, उन्हें पकाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उन्हें अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है खाद्यान्न के साथ-साथ कुछ निश्चित धनराशि। उन्हें आश्रय चाहिए। लोगों को बचाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने कहा कि सरकार को शहरों में हालत सुधारने पर काम करने की जरूरत है अगर प्रवासी मजदूरों को वापस लाना है।

छोटे उद्योगों के बारे में बोलते हुए, राजन ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित ऋण उन पर अधिक वित्तीय दबाव डालेंगे।

उन्होंने कहा, ”हमें अर्थव्यवस्था में उन उद्योगों को देखना होगा जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। ”

उन्होंने कहा, “इसमें कुछ बड़ी फर्में शामिल हैं, इसमें बैंक भी शामिल हैं, और निश्चित रूप से इसमें MSME [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम] भी शामिल हैं।”

राजन ने यह भी कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर विपक्षी नेताओं के सुझाव सुनने की भी जरूरत है।

उन्होंने कहा, “हम जिस तबाही का सामना कर रहे हैं मैं उससे बहुत चिंतित हूं।”

राजन ने कहा, “सरकार को विपक्षी नेताओं से परामर्श करना चाहिए। यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है यदि जल्द ही कुछ नहीं गया, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना जल्द संभव नहीं होगा।”

केंद्र के आर्थिक पैकेज की कई विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पैकेज पर फिर से विचार करने और कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने की अपील की थी।

उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया कि पैकेज ने समाज के कई वर्गों को “उच्च और शुष्क” बना दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है और पर्यटन और विमानन जैसे क्षेत्र जो महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उन्हें ऋण राहत की आवश्यकता है।

केंद्र के आर्थिक पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच हिस्से हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करना, कृषि बुनियादी ढांचे और संबद्ध उद्योगों में सुधार, कोयला खनन और रक्षा विनिर्माण और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आवंटन शामिल हैं। ।