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कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तहस नहस किया। ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश हिल गया था। अब ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा यूपी के सदन में उठाया गया।
सरकार ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण मरने वाले 22,915 रोगियों में से किसी में भी ‘ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु’ का कोई उल्लेख नहीं है।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, ”राज्य में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं है।” एक पूरक प्रश्न उठाते हुए, श्री दीपक ने पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसे ही मामलों का विवरण है, जिन्हें उसके अपने मंत्रियों ने झंडी दिखा दी थी।
“कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें की थीं। ऑक्सीजन की कमी से मौत की कई घटनाएं सामने आई थीं। क्या कोई जानकारी है पूरे राज्य में इन मौतों के बारे में। क्या सरकार ने गंगा में बहते हुए शवों और ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित लोगों को नहीं देखा है?”
जवाब में श्री प्रताप ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज की मृत्यु होने पर डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में COVID-19 पीड़ितों के लिए डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए 22,915 मृत्यु प्रमाणपत्रों में कहीं भी ‘ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु’ का कोई उल्लेख नहीं है।
मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान कई मौतें टर्मिनल सहित कई अन्य बीमारियों के कारण हुईं, और सरकार ने कमी होने पर अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी।
समाजवादी पार्टी (सपा) के उदयवीर सिंह ने पहले कहा था, “उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की क्योंकि वहां एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो गया था… वहां आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई और आधे की मौत हो गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी।
उन्होंने जानना चाहा कि जब सरकार ने खुद इस मामले में कार्रवाई की है, तो वह सदन में “झूठा बयान” कैसे दे सकती है।
जवाब में, मंत्री ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की जांच रिपोर्ट में अस्पताल में एक ‘मॉक ड्रिल’ के बारे में उल्लेख किया गया था और इस दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को कथित तौर पर रोक दिया गया था।
श्री उदयवीर ने मंत्री के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर सरकार प्रमाण पत्र में “मृत्यु” के बजाय “विलुप्त” लिखती है तो “सच्चाई नहीं बदलेगी”। श्री दीपक ने यह भी तर्क दिया कि क्या मंत्रियों द्वारा ऑक्सीजन की कमी पर लिखे गए पत्र भी झूठे थे।
सदन के नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पूछे गए सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार की दवाओं और उपचार को सुनिश्चित करने की तत्परता के कारण टाली गई।
इससे पहले, सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसमें सपा सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई थी, जिसमें अक्टूबर में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
