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BY- FIRE TIMES TEAM
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को विशेष सुरक्षा बल (SSF) की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसे बिना किसी पूर्व वारंट के ‘गिरफ्तार’ करने और ‘तलाशी’ लेने का अधिकार होगा।
अदालत भी सरकार की अनुमति के बिना SSF के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेगी।
SSF को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। निजी कंपनियां भी भुगतान करने के बाद भी SSF की सेवाएं ले सकेंगी।
अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) लेवल का एक अधिकारी उस बल का प्रमुख होगा जिसका मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में होगा।
26 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, गृह विभाग ने रविवार को अधिसूचना जारी की।
बल को दी गई विशेष शक्ति के अनुसार, यदि उसके सदस्यों को यह विश्वास करने का कारण लगता है कि धारा 10 में उल्लिखित अपराध किया गया है या किया जा रहा है और अपराधी के पास बचने, या अपराध के सबूत उसके खिलाफ हैं, तो बिना किसी तलाशी या गिरफ्तारी वारंट के बल उसे गिरफ्तार कर सकता है।
SSF बल के अधिकारियों को उस व्यक्ति की संपत्ति और घर की तलाशी लेने का पूरा अधिकार होगा। यदि अधिकारी को उचित लगेगा, तो व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
शर्त यह है कि अधिकारी को यह मानना होगा कि व्यक्ति अपराध कर सकता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, “पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए मंजूरी दे दी है। यूपीएसएसएफ को हवाई अड्डों, अदालतों, औद्योगिक संस्थानों, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थानों और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। यूपी एसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसकी अध्यक्षता एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे।”
प्रारंभ में, यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन बनाई जाएंगी और इन सभी के लिए अलग-अलग एडीजी होंगे। यूपीएसएसफ एक अलग अधिनियम के तहत काम करेगा।
पहले चरण में 9,919 जवानों को बल के साथ तैनात किया जाएगा। बाद में बल के लिए 1,913 अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे। शुरुआती पांच बटालियनों पर सरकार के 1,747.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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