यूपी: 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता हुआ साफ, मई में घोषित परिणाम 60/65 कट-ऑफ के अनुसार होगी भर्ती

BY- FIRE TIMES TEAM

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों के लिए रिक्त पदों को इस साल मई में घोषित परिणाम के अनुसार भरने की अनुमति दी। भर्ती प्रक्रिया 60/65 कट-ऑफ के अनुसार ही होगी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया जिसमें राज्यों में सहायक बुनियादी शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एसोसिएशन और कई अन्य ‘शिक्षा मित्र’ ने यूपी सरकार के 7 जनवरी, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए अर्हक अंक क्रमशः सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए 65 और 60 निर्धारित किए गए थे।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उसने राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है कि ‘शिक्षा मित्रों’ को अगले चयन में प्रतिस्पर्धा करने का एक और मौका दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में चयन के लिए ‘शिक्षा मित्रों’ को मौका देने का फैसला राज्य के ऊपर है।

न्यायालय ने पहले 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति में उच्च कट-ऑफ अंक रखने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों पर राज्य से जवाब मांगा था।

इसने राज्य सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि उसने सामान्य श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत कट-ऑफ अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत कट-ऑफ अंक क्यों बदल दिए।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कट ऑफ को पिछली चयन प्रक्रिया तक बढ़ा दिया गया था और इसके निर्णय में कुछ भी अवैध नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 6 मई के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी करने का मार्ग प्रशस्त किया गया था।

इसने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

25 जुलाई, 2017 को शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से टीईटी सहायक अध्यापक के पद पर 1,37, 517 शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें दो भर्तियों में अनुभव का लाभ दिया।

छह महीने बाद, 17 जनवरी, 2018 को सरकार ने 69,000 शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए पहली बार सहायक शिक्षकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आदेश जारी किया था।

यह भी पढ़ें- कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 10, 12 की परीक्षा शुल्क माफी की याचिका खारिज कर दी